मुख्यमंत्री को पत्र: प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र

रायपुर। पंचायत सचिव संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख प्रेषित किया है। उस पत्र में संघ ने अपनी दर्द बयां किये है। लिखते है- छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर 2004 से नवीन अंशदाई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। जो कि पूर्ण रूप से बाजार आधारित एवं जोखिम पूर्ण हैं। तथा राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों का अंशदान 10% एवं केंद्रीय सरकार द्वारा 10% का अंशदान प्रतिशत है। जीपीएस में कार्यरत लगभग 300000 कर्मचारियों के बाद से अंशदान की कुल राशी रुपए 436.93 करोड़ बाजार में लगाया जा रहा है। उक्त राशि की सेवानिवृत्ति उपरांत कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन कितना निर्धारित होगा एवं पीए के रूप में कितनी राशि मिलेगी या नहीं यह तय करना सम्भव नही है। साथ ही एनपीएस को सेवाकाल में निकालना अत्यंत कठिन एवं जटिल है।

अतः एनपीएस की राशि को जीपीएस में रखने का कष्ट करें जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं आकस्मिक मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के परिवार को सहारा मिल सकेगा वर्तमान में लगातार शासकीय संसाधनों का निजीकरण किया जाना भी कर्मचारियों की कुठाराघात है। उक्त परिस्थिति अनुसार कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना लागू हो सकती है। जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकें।