छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज, 5 सदस्यीय समिति गठित
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं तैयार करेगी। साथ ही सरकार ने आम नागरिकों से भी इस विषय पर सुझाव और राय आमंत्रित किए हैं।
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इच्छुक नागरिक 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव, आपत्तियां और राय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि समिति समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषज्ञों, विधि विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों के विचारों का भी अध्ययन करेगी, ताकि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद संतुलित और व्यापक रिपोर्ट तैयार की जा सके।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नागरिकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्राप्त सुझावों और समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आगे की नीति तय की जाएगी।
गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े नागरिक कानूनों में समानता लाने की अवधारणा से जुड़ा है। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में अध्ययन और जनसुझाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
