जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया हुई आसान, राजस्व विभाग ने बनाया डिजिटल
रायपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जमीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। नई व्यवस्था से भूमि सीमांकन के लिए लोगों को पहले की तुलना में कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
विभाग की ओर से सीमांकन प्रक्रिया को डिजिटल किए जाने का उद्देश्य आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को सुविधाजनक तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे जमीन की सीमा से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
लोगों को मिलेगी राहत
भूमि सीमांकन से जुड़े मामलों में अक्सर लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से प्रक्रिया अधिक सरल होने और अनावश्यक भागदौड़ कम होने की उम्मीद है।
राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग की इस पहल से भूमि संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। आम नागरिकों को सीमांकन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी और कार्यवाही डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
