अग्निपथ पर दो दिन में दूसरी समीक्षा बैठक: हो सकता है बड़ा ऐलान
केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक हुई। इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा होनी थी। योजना को लेकर राजनाथ सिंह द्वारा दो दिनों में बुलाई गई यह दूसरी समीक्षा बैठक है।
दोपहर दो बजे हो सकते हैं नए ऐलान
सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साउथ ब्लॉक में अग्निवीर भर्ती योजना के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा, भारतीय नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारतीय वायु सेना के कार्मिक प्रभारी एयर मार्शल सूरज झा भी मौजूद रहेंगे।
घोषणा के बाद से अब तक हुए बदलाव
CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण।
मौजूदा साल में अग्निवीर की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है।
इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।
अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को दी गईं सौगात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कहा कि अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में नौकरी दी जाएगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आर्म फोर्सेस से चार साल बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को पुलिस विभाग में वरीयता दी जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस विभाग की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी।
अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी।
