57 तहसीलदार-नायब तहसीलदारों के तबादले, राजस्व विभाग में बड़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य शासन ने 57 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी किया गया। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को उनकी नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के मुताबिक उमेश कुमार कुशवाहा, संतोष कुमार ध्रुव और शिवम पांडेय सहित कई तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को अलग-अलग जिलों और तहसीलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। सरकार ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्व मामलों के निपटारे में आएगी तेजी

तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। जमीन से जुड़े मामलों, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, राजस्व वसूली सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर हुए इस प्रशासनिक फेरबदल का सीधा असर तहसील स्तर के कामकाज पर देखने को मिल सकता है।

सरकार की ओर से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुरूप काम करने और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। नई पदस्थापना के बाद अधिकारियों के सामने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और लंबित मामलों के निराकरण की चुनौती भी होगी।

कई जिलों में बदली जिम्मेदारी

तबादला आदेश के तहत अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में पदस्थ किया गया है। इससे कई तहसीलों में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाने और शासन की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

राजस्व विभाग के इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक कसावट की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों की नई पदस्थापना से जहां विभागीय कामकाज में नई जिम्मेदारियां तय होंगी, वहीं आम लोगों से जुड़े राजस्व मामलों के निपटारे में भी तेजी आने की उम्मीद है। सभी अधिकारियों को बिना विलंब नई जगह पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।