धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, 2740 केंद्रों में 68 हजार मीट्रिक टन धान
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने इस बार डिजिटलाइजेशन के साथ निगरानी व्यवस्था भी सख्त कर दी है। खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में हुई खरीदी की जांच ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। प्रदेशभर के धान खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी मात्रा में धान की कमी सामने आई है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 2740 धान खरीदी केंद्रों में कुल 68,491 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज पाया गया है।

इस खुलासे के बाद धान खरीदी व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने कमी पाए गए धान की वसूली का निर्णय लिया है। इसके तहत संबंधित समितियों के प्रबंधकों से शॉर्टेज की पूरी मात्रा की भरपाई कराई जाएगी। यानी जिन खरीदी केंद्रों में भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड के मुकाबले धान कम मिला है, वहां जिम्मेदारी तय कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल निगरानी से कसेंगे शिकंजा
गौरतलब है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में शामिल है। हर साल लाखों किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचते हैं। ऐसे में खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखना और धान के भंडारण से लेकर परिवहन तक हिसाब-किताब दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। पिछले साल की जांच में सामने आई भारी कमी ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ निगरानी और सत्यापन को भी मजबूत किया है। सरकार का उद्देश्य खरीदी केंद्रों में होने वाली गड़बड़ियों, फर्जीवाड़े और धान की हेराफेरी पर रोक लगाना है।
समिति प्रबंधकों की बढ़ेगी जवाबदेही
68,491 मीट्रिक टन धान की कमी सामने आने के बाद मार्कफेड का वसूली संबंधी निर्णय अहम माना जा रहा है। इससे खरीदी केंद्रों के प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी। अब संबंधित समिति प्रबंधकों को धान की कमी की भरपाई करनी होगी। इस कार्रवाई से आने वाले समय में धान खरीदी और भंडारण व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है।
