केंद्र सरकार की नौकरियों के लिये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का आयोजन
नई दिल्ली। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 लाने के बाद अब मानव संसाधन मंत्रालय ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) बनाने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रालय के इस फैसले को बुधवार को बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से उन युवाओं को लाभ मिलेगा, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं.
NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) का आयोजन करेगी. केंद्र सरकार के इन पदों में सभी नॉन-गैजेटेड पद शामिल होंगे. नॉन-गैजेटेड पदों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियां होती हैं. यानी, अब ऐसे उम्मीदवार, जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन (SSC), रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स (RRB) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल (IBPS) के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अब सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा.
हालांकि इस परीक्षा में भी स्तर के अनुसार परीक्षाएं बंटी होंगी. मसलन, जो उम्मीदवार ग्रेजुएट स्तर की योग्यताओं वाली नौकरियों के लिये आवेदन कर रहे हैं, उनके लिये स्तर अलग होगा. इसी तरह हायर सेकंडरी (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग स्तर की परीक्षाएं होंगी. सीईटी का पाठ्यक्रम सबके लिए समान होगा.
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न सेक्टर्स में नौकरी व पद दिया जाएगा. इसके अंक तीन साल के लिये वैलिड होगा.
हालांकि जो उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिये आवेदन करना चाहते हैं, वह दे सकते हैं. इसके आगे टियर-2 और टियर-3 जैसी परीक्षाएं होंगी.
