युवाओं को 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, निर्यात नीति और NSTI को कैबिनेट
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप मिशन, नई निर्यात नीति और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप मिशन के जरिए नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने और प्रदेश में नवाचार का बेहतर माहौल तैयार करने पर जोर रहेगा।
बैठक में प्रदेश की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना है। इससे प्रदेश के कारोबारियों और औद्योगिक इकाइयों को नए बाजार मिलने की उम्मीद है।
वहीं, युवाओं को तकनीकी और रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए NSTI को मंजूरी दी गई है। संस्थान के माध्यम से आधुनिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा, जिससे उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जा सके।
कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले का असर संबंधित सरकारी सेवाओं और भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा।
इन फैसलों को प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
