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रायपुर की गंदगी पर अकबर ने उठाए सवाल, मंत्री साव ने कांग्रेस को घेरा

रायपुर। राजधानी रायपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शहर में सफाई कार्यों के लिए विधानसभा वार टेंडर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और वार्ड स्तर पर जवाबदेही तय करने की पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की मांग के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। सफाई व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुई यह बहस अब नगर निगम की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है।

Deputy Chief Minister Arun Sao – Page 2 – अमृत संदेश

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विधानसभा क्षेत्र के आधार पर टेंडर जारी करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए वार्ड स्तर पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि संबंधित क्षेत्र में सफाई की स्थिति के लिए जवाबदेही स्पष्ट रहे।

अकबर ने सर्वेक्षण और जमीनी हकीकत पर उठाए सवाल

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलना गौरव की बात है, लेकिन शहर की सड़कों और गलियों में दिखाई देने वाली सफाई व्यवस्था ही वास्तविक स्थिति की कसौटी है। उनके अनुसार, सर्वेक्षण के नतीजों और जमीनी हालात के बीच अंतर नजर आ रहा है।

उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से मांग की कि रायपुर में पुरस्कार के अनुरूप स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी की जवाबदेही भी तय की जाए। अकबर का कहना है कि प्रत्येक वार्ड में पार्षद जनता के बीच मौजूद रहते हैं और स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था में वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पूर्व मंत्री की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं करती थी, जबकि वर्तमान सरकार शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहे हैं। यह बताता है कि सरकार स्वच्छता के लिए किस तरह काम कर रही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे सम्मानों को सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया।

सफाई व्यवस्था को लेकर पहले भी उठे सवाल

गौरतलब है कि रायपुर नगर निगम में नई सेंट्रल सफाई व्यवस्था को लेकर हाल ही में बैठक और प्रेजेंटेशन के दौरान भी सवाल उठे थे। पार्षदों ने वार्डों में नियमित कचरा उठाव नहीं होने और सफाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई थी। वहीं, नई व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करने और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग भी सामने आई थी।

राजधानी की सफाई व्यवस्था अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। एक ओर विपक्ष जमीनी सफाई और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार राष्ट्रीय स्तर पर मिले पुरस्कारों को अपने कामकाज का आधार बता रही है। ऐसे में शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद वार्डों में सफाई की स्थिति में कितना सुधार आता है।

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