ग्रामीणों को मिला संपत्ति का कानूनी अधिकार 11 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड
रायपुर। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने और जमीन से जुड़े विवादों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संचालित स्वामित्व योजना के तहत छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रगति दर्ज की गई है। प्रदेश के 11,912 गांवों में योजना के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं, 11 लाख 8 हजार से अधिक ग्रामीणों के अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इससे ग्रामीणों को अपनी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।

योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की जानकारी ली गई और शेष प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पात्र ग्रामीणों तक अधिकार अभिलेख पहुंचाने तथा काम में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
संपत्ति के कानूनी अधिकार का मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी प्रमाण उपलब्ध कराना है। इसके तहत गांवों में ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर संपत्तियों का सीमांकन किया जाता है। इसके बाद सत्यापन और आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया पूरी कर अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं।
प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक का दस्तावेजी प्रमाण मिलता है। इससे जमीन और मकान से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही संपत्ति के रिकॉर्ड व्यवस्थित होने से भविष्य में खरीद-बिक्री और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में भी सहूलियत मिल सकती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
अधिकार अभिलेख तैयार होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए करने में भी मदद मिल सकती है। संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज होने से बैंकिंग और ऋण संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधा मिलने की संभावना रहती है। सरकार का प्रयास है कि योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही गांवों में भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाए।
प्रदेश के 11,912 गांवों में अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी होना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अब तैयार किए गए प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीणों तक पहुंचाने और योजना के शेष कार्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा।
