स्वतंत्रता दिवस पर दुर्ग-बिलासपुर में लागू हो सकती है कमिश्नर प्रणाली, पुलिस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के विस्तार की कवायद तेज हो गई है। राजधानी रायपुर के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
कमिश्नरेट प्रणाली लागूहोने के बाद संबंधित क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में अधिक अधिकार और तेजी से निर्णय लेने की व्यवस्था मिल सकती है। इससे अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसी बीच सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा का विस्तार करने की मांग की है। उन्होंने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ पुलिस विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने की जरूरत भी बताई है।
सांसद ने अपने पत्र में पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता को प्रभावी कानून-व्यवस्था के लिए जरूरी बताया है। उनका कहना है कि बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार के साथ पुलिसिंग की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में पुलिस बल को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।
यदि दुर्ग और बिलासपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होती है, तो राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन का स्वरूप और अधिक मजबूत हो सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा। फिलहाल कमिश्नरेट के विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों और संभावनाओं पर चर्चा तेज है।
