प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को साधने में जुटे,हमारी सरकार बनते ही केंद्र के समान डीए देंगे, डा रमन सिंह
रायपुर -छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह केंद्र के समान महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को साधने में जुट गए हैं। रमन सिंह ने हड़ताली कर्मचारियों का समर्थन करते हुए ट्वीट कर कहा, मेरा कर्मचारी भाई-बहनों से आग्रह है! आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। यदि सरकार कोई अनुचित कदम उठाएगी तो मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथ ही हमारी सरकार बनते ही केंद्र के समान डीए देंगे। आपका अधिकार, आपको जरूर मिलेगा।
एक दूसरे ट्वीट में रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, दवाब नहीं बना पाए तो धमकी-चमकी पर उतर आए भूपेश बघेल जी। कर्मचारियों की मांगें जायज़ हैं,एकतरफ केंद्र की भाजपा सरकार फिर डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार पुराना बढ़ा डीए देने में अनाकानी कर रही है। छत्तीसगढ़ के पांच लाख कर्मचारियों के साथ यह अन्याय क्यों?
मालूम हो कि अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे कर्मियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल से लौटने की अपील की है। इंटरनेट के माध्यम से मुख्यमंत्री बघेल ने कर्मचारियों से कहा कि है कि सरकार कर्मचारी हित के लिए सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना इसका एक उदाहरण है। इधर, छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि गुरुवार को फेडरेशन की बैठक रखी गई है। इसमें आंदोलन को लेकर आखिरी रणनीति तय की जाएगी।
वार्ता हो चुकी है विफल
राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव से छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की वार्ता सोमवार को हुई थी। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय की मौजूदगी में कर्मियों को आंदोलन खत्म करके काम पर लौटने के लिए कहा गया था। मगर कर्मचारी अभी तक जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ कर्मियों से सरकार वार्ता कर रही थी तो दूसरी ओर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर गए कर्मियों का अवकाश स्वीकृत नहीं करके, इस दौरान के वेतन की कटौती के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद मंगलवार को सरकार की ओर से कर्मियों के लिए परिपत्र जारी किया गया कि दो सितंबर तक जो कर्मी हड़ताल से लौट जाएंगे उनका वेतन नहीं काटा जाएगा।
इसलिए चल रहा है अनिश्चितकालीन आंदोलन
राज्य के कर्मचारी-अधिकारी पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार की तरह 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाना था। राज्य सरकार ने छह प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर कर्मियों को संतुष्टि देने की कोशिश की थी। हालांकि गृहभाड़ा भत्ता अभी तक आश्वासन में ही है। इसके बाद कर्मी लगातार आंदोलन करते रहे। 22 अगस्त से कर्मचारी-अधिकारी लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
