पहली बार न्यायालयों में भी होगी हड़ताल, छत्तीसगढ़
रायपुर – आज प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कामकाज का अंतिम दिन है। आज शाम के बाद सरकारी आफिसों में ताला लटक जाएगा। क्योंकि, कल से लगातार तीन दिन छुट्टी है। कल जन्माष्टमी का अवकाश है तो उसके बाद शनिवार, रविवार की छुट्टी।
22 अगस्त से केंद्र के बराबर डीए की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जा रहा हैं। जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। अदालतों के कर्मचारी संगठनों को पता चला है कि इसकी सूचना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दे दी है। इसलिए आज शासकीय कार्यालयों में काम काज का अंतिम दिन समझा जा रहा है।
इससे पहले कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन व शिक्षक संगठनो ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल की थी। केंद्र के कर्मचारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि, राज्य के कर्मचारियों को 22 प्रतिशत डीए मिल रहा है। जिसके चलते कर्मचारियों व शिक्षक संगठनो ने 5 दिवसीय हड़ताल की थी। हालांकि तीन शिक्षक संगठनो की मांग थी कि हड़ताल को 5 दिवसीय न कर के अनिश्चित कालीन कर दी जाए। पर हड़ताल 5 दिवसीय ही रही और हड़ताल खत्म होने के बाद सरकार ने 6 प्रतिशत डीए बढ़ाने की स्वीकृति देते हुए इस सम्बंध में आदेश भी जारी कर दिए। पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इससे सन्तुष्ट नही हुआ और पूरे 12 प्रतिशत बढ़ाने की मांग पर अड़ा हुआ है। और 22अगस्त से अनिश्चित कालीन हड़ताल में जाने का ऐलान कर दिया है।
तीन दिन अवकाश के बाद होने वाली अनिश्चित कालीन हड़ताल के चलते समस्त शासकीय दफ्तर वन, राजस्व, पंजीयन, शिक्षा, आबकारी, खनिज, स्वास्थ्य, आदिम जाति कल्याण विभाग, मार्कफेड, खाद्य, सेल टैक्स, सहकारिता, नगर निगम, जिला पंचायत आदि सभी दफ्तरों में ताले लटक जाएंगे। हालांकि, कई शिक्षक संगठनो ने अभी तक हड़ताल को समर्थन नही दिया है जिसके चलते स्कूलों के खुले रहने की संभावना है। जीएसटी व पंजीयन जैसे विभागों में काम ठप्प होने के चलते सरकार को राजस्व अर्जित करने में भी नुकसान उठाना होगा।
प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रदेश के न्यायालयों में भी हड़ताल होगी और कामकाज ठप्प रहेगा। न्यायालयीन कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है। और इसकी सूचना उन्होंने हाईकोर्ट को भी दे दी है। पहली बार प्रदेश के जिला न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों में काम ठप्प रहेगा। प्रदेश के तहसीलदार नायब तहसीलदारों ने भी हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि, इस सम्बंध में तहसीलदार संघ के पदाधिकारियो की आज शाम को वीसी होने वाली है जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
