कमजोर परीक्षा परिणाम पर शिक्षा विभाग सख्त, प्राचार्यों और लापरवाह शिक्षकों
छत्तीसगढ़। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में कमजोर परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों के प्राचार्यों और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नवंबर माह तक सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूरा करने तथा शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया है।

बैठक में स्कूलों के शैक्षणिक प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कमजोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को कहा गया कि जिन स्कूलों का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, वहां जिम्मेदारी तय की जाए। ऐसे स्कूलों के प्राचार्यों और पढ़ाई में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।
नवंबर तक हर हाल में पूरा करना होगा पाठ्यक्रम
बैठक में पाठ्यक्रम पूरा करने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को कहा गया कि नवंबर तक सभी विषयों का कोर्स पूरा कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पढ़ाई की नियमित निगरानी करने और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
आरटीई और मध्यान्ह भोजन योजना की होगी समीक्षा
शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत पात्र बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) के संचालन में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया।
निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
स्कूलों में चल रहे निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और समयसीमा के भीतर उन्हें पूरा कराने पर जोर दिया गया।
बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमजोर परिणाम वाले स्कूलों की जवाबदेही तय कर शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
