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13 सहायक प्राध्यापकों की ग्रेड पे याचिका का हाई कोर्ट ने किया निराकरण,

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 13 सहायक प्राध्यापकों की ग्रेड पे से जुड़ी याचिका का निराकरण कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लोकमणि यादव प्रकरण में वर्ष 2024 में दिए गए आदेश के अनुरूप कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत गठित समिति संबंधित सहायक प्राध्यापकों की पात्रता की जांच करेगी।

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मामला सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड पे का लाभ दिए जाने से जुड़ा है। इस संबंध में 13 सहायक प्राध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी मांग रखी थी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले का निराकरण करते हुए पात्रता के परीक्षण की जिम्मेदारी समिति को सौंपने का रास्ता स्पष्ट किया है।

लोकमणि यादव मामले के आदेश के आधार पर होगी जांच

कोर्ट के निर्देश के अनुसार, समिति लोकमणि यादव प्रकरण में वर्ष 2024 में पारित आदेश को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं की पात्रता का परीक्षण करेगी। जांच के दौरान संबंधित नियमों और आदेश में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रत्येक सहायक प्राध्यापक के दावे पर विचार किया जाएगा।

समिति की जांच के बाद तय होगा ग्रेड पे का लाभ

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब 13 सहायक प्राध्यापकों की उम्मीदें समिति की जांच पर टिकी हैं। समिति पात्रता की समीक्षा कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि, याचिका के निराकरण का अर्थ यह नहीं है कि सभी 13 सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड पे का लाभ स्वतः मिल गया है। इसका निर्णय पात्रता जांच के आधार पर होगा।

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