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अमित बघेल को 14 मामलों में नियमित जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक प्रकरणों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की पूर्व में लगाई गई शर्त भी हटा दी गई है। गुरुवार को आए इस फैसले के बाद अब अमित बघेल के रायपुर में रहने और आने-जाने पर लगी पाबंदी समाप्त हो गई है।

अमित बघेल को हेट स्पीच के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली नियमित जमानत, रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटाई…

यह मामला छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद दिए गए अमित बघेल के कथित विवादित बयान से जुड़ा है। इस बयान को लेकर प्रदेश के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं। कुल 14 आपराधिक प्रकरणों में कानूनी कार्रवाई चल रही थी। इन मामलों में कथित हेट स्पीच और सामाजिक सौहार्द प्रभावित करने से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

सात महीने से अधिक समय से थे न्यायिक हिरासत में

सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि वह इन मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील भी दी गई कि संबंधित अपराधों में अधिकतम सजा तीन वर्ष तक का प्रावधान है और सभी मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इन परिस्थितियों को आधार बनाकर नियमित जमानत की मांग की गई।

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को हेट स्पीच से जुड़े 14 मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, लेकिन तीन महीने की अस्थायी जमानत की राहत दी थी। उस दौरान रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करने की शर्त भी लगाई गई थी।

राज्य सरकार ने जमानत का किया था विरोध

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नियमित जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने अदालत के सामने अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का हवाला दिया। साथ ही अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद तत्काल आत्मसमर्पण नहीं करने का मुद्दा भी उठाया गया। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर दी और रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हटा दी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया था सरेंडर

अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 28 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके पालन में उन्होंने 11 नवंबर को आत्मसमर्पण किया था। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिलने के बाद उन्हें इन 14 मामलों में बड़ी राहत मिल गई है।

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ के बाद बढ़ा था विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की घटना के बाद हुई थी। घटना के विरोध में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान अमित बघेल के कथित बयान को लेकर विवाद गहरा गया। आरोप है कि उन्होंने अग्रवाल और सिंधी समाज के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए और अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गईं।

रायपुर आने-जाने की पाबंदी भी खत्म

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमित बघेल को अब रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त से भी राहत मिल गई है। इससे पहले अस्थायी जमानत के दौरान उन्हें रायपुर जिले में प्रवेश करने की अनुमति केवल अदालत में पेशी जैसी निर्धारित परिस्थितियों में थी। नियमित जमानत और इस शर्त को हटाए जाने के बाद उनकी आवाजाही पर लगी यह पाबंदी समाप्त हो गई है।

इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है। हालांकि, नियमित जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई समाप्त हो गई है। सभी प्रकरणों में न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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