CM भूपेश ने हरेली के दिन से प्रदेश में गौधन न्याय योजना का किया ऐलान

रायपुर । छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हो रही है। 21 जुलाई यानि हरेली के दिन से प्रदेश में एक साथ इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत गोठान और गौपालकों से गोबर की खरीदी जायेगी। देश के इतिहास में ये पहली दफा होगा, जब गोबर की इतने वृहत पैमाने पर बिक्री की कार्ययोजना तैयार की गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस कांफ्रेंस गोधन न्याय योजना को लेकर दो उपसमिति का ऐलान किया।

जिनमें एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति है, जो प्रदेश में अलग-अलग वर्गों के राय लेकर गोबर की कीमत तय करेगी। वहीं एक अन्य कमेटी चीफ सिकरेट्री आरपी मंडल की अध्यक्षता में बनायी गयी है, इसके विपणन और क्रियान्वयन तक की पूरी कार्ययोजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनायी गयीहै। जिसमे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अलावे वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल होंगे।