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लॉकडाउन के कारण तंगी से परेशान चल रहे अभिभावकों को सरकार ने दिया तगड़ा झटका

बरेली। लॉकडाउन के कारण तंगी से परेशान चल रहे अभिभावकों को सरकार के इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। शासन ने नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे और सक्षम अभिभावकों से फीस जमा करने को कहा है। अक्षम अभिभावकों से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर आसान किस्तों में फीस देने की बात कही गई लेकिन फीस जमा न होने पर भी किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में है कि जो आंवला बाद नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से फीस जमा नहीं कर रहे हैं। नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सक्षम अभिभावक प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों की मासिक फीस जमा करें। लॉकडाउन के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे अभिभावक यदि खुद को असमर्थ समझते हैं तो एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर आसान किस्तों में फीस जमा कर सकते हैं लेकिन फीस जमा नहीं होने पर भी नाम नहीं काटा जाएगा। शासन ने अभिभावकों को फीस जमा करने के आदेश के बावजूद वी राहत दी है यदि कोई अभिभावक भी जमा नहीं कर पाता है तो उसके बच्चे को ऑनलाइन पठन-पाठन से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही किसी छात्र का स्कूल से नाम काटा जाएगा। यदि फीस के संबंध में कोई अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत जिला शुल्क नियामक समिति को दे सकता है। इस शिकायत पर समिति एक हफ्ते के अंदर निर्णय लेगी। यह निर्देश सभी शिक्षा बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा।

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