संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को नौकरी से हटाया गया… एक माह के वेतन देकर राज्य सरकार ने की छुट्टी… सख्त आदेश से मचा हड़कंप

रायपुर   –   हड़ताल कर रहे मनरेगा सहायक परियोजना पदाधिकारी पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वार्ता के बावजूद हड़ताल पर उतारू मनरेगा के संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। मनरेगा कमिश्नर की तरफ से इस बाबत 21 सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। मनरेगा आयुक्त की तरफ से भेजे गये आदेश में बताया गया है कि

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनातर्गत सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थपना किये जाने के फलस्वरूप सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा) की आवश्यक्ता नहीं होने के कारण सहायक परियोजना अधिकारी (संविदा) की सेवाएं “ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्त) नियम 2012 की कंडिका 11(5) के अनुसार एक माह का वेतन देकर समाप्त की जाती है।

मनरेगा कमिश्नर की तरफ से इस बाबत 19 जिलों में नये अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी कर दी गयी है। एक साथ इतनी बडी संख्या में मनरेगा आंदोलनकर्मियों की बर्खास्तगी की खबर से हड़कंप मच गया है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के तत्वावधान में प्रदेश भर के मनरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व रोजगार सहायक चार अप्रैल से हड़ताल पर हैं। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से डेलिगेशन टीम ने मुलाकात के बाद 6 मई को पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। बावजूद कर्मचारी हड़ताल से हटने को तैयार नहीं थे।