मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू

रायपुर । कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेश के हालात की चर्चा कर रहे हैं। सभी 28 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों के साथ ही संभागीय कमिश्नर, आई.जी., डीएफओ, सीसीएफ, जिला पंचायत के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्तों के साथ कलेक्टर्स काॅंफ्रेस शुरू शुरू हो गयी है। कांफ्रेंस के दौरान दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर आईजी की मुख्यमंत्री ने तारीफ की, वहीं रायपुर जिला प्रशासन को भी शाबाशी मिली है।

कांफ्रेंस की ओपनिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। उन्होंने कहा हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है।कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा। उन्होंने कहा कि  रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद।  उन्होंने कहा कि अभी आंकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगें।

मुख्यमंत्री ने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पैदल चलने वालों के लिए अच्छा काम किया। प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ चप्पलों की भी व्यवस्था की गई। विभिन्न राज्यों के लिए नामांकित नोडल अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। उन्होंने रायपुर जिला प्रशासन की भी बेहतर काम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्वारेंटाईन सेंटर में अच्छी व्यवस्था आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुछ औैद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना सूचना श्रमिकों को लाया गया यह चिंतनीय है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है।

मुख्यमंत्री इन बिन्दुओं पर कर रहें है समीक्षा

 कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था और रणनीति

 लोक सेवा गारंटी अधिनियम

 नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना

 हाट बाजार क्लीनिक योजना

 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना

 मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना

 सुपोषण अभियान

 ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन

 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

 लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण

 वन अधिकार अधिनियम

 खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना

 अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

 शालाओं के शुरू करने से पहलेे उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत

 मनरेगा की प्रगति

 भूमि का आबंटन और नियमितिकरण

 शहरी स्लम पट्टो का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना

 शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

 जिलों में टिड्डी की समस्या

 रेन वाटर हर्वेस्टिंग

 कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड

 जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी