तीन तूफानों ने किसानों की फसलें की बर्बाद, 80% किसान प्रभावित होने
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बदलते मौसम, चक्रवाती तूफानों और बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। फसलों को हुए नुकसान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पिछले 24 दिनों के भीतर तीन चक्रवाती तूफानों का असर देखने को मिला है। इसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार अब तक प्रभावित किसानों की स्थिति जानने के लिए सर्वे तक शुरू नहीं करा पाई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज ने दावा किया कि प्रदेश के करीब 80 प्रतिशत किसान बेमौसम बारिश और तूफानों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार खराब मौसम के कारण खेतों में खड़ी फसलों और तैयार उपज पर प्रतिकूल असर पड़ा है। किसानों के सामने पहले ही खेती की लागत और उपज को सुरक्षित रखने की चुनौती रहती है, ऐसे में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।
24 दिनों में तीन तूफानों का असर, फसलों को नुकसान
दीपक बैज ने कहा कि पिछले 24 दिनों के दौरान प्रदेश में तीन तूफानों का प्रभाव पड़ा है। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मौसम की मार से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खेतों में फसल प्रभावित होने के बावजूद किसानों को यह स्पष्ट नहीं है कि नुकसान का आकलन कब होगा और उन्हें राहत कब तक मिल पाएगी।
सर्वे और मुआवजे को लेकर सरकार से सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराया जाए। सर्वे के दौरान वास्तविक स्थिति का आकलन कर प्रभावित किसानों की सूची तैयार की जाए, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा और राहत मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अब तक सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।
कांग्रेस ने उठाया किसानों की परेशानी का मुद्दा
कांग्रेस ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी ने मांग की कि प्रशासनिक अमले को प्रभावित गांवों और खेतों तक भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाए। साथ ही किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।
फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों और 80 प्रतिशत किसानों के प्रभावित होने के दावे पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वास्तविक नुकसान का आकलन सरकारी सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
