विकास शुल्क माफ करने नहीं आया निगम के पास आदेश, गोलबाजार व्यापारी महासंघ,

रायपुर –  राजधानी रायपुर के गोलबाजार की दुकानों का मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे कारोबारियों को नगर निगम के पास अब तक विकास व निर्माण शुल्क माफ करने का कोई आदेश शासन से नहीं आने की चिंता सता रही है। व्यापारियों का कहना है कि निगम के अधिकारी अब भी विकास व निर्माण शुल्क माफ करने के संबंध में कोई आदेश न मिलने की बात कह रहे है। जबकि पिछले महीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास और निर्माण शुल्क माफ करने की घोषणा की थी।

गोलबाजार व्यापारी महासंघ के मीडिया प्रभारी आरके गुप्ता ने बताया कि पिछले दिनों नगर निगम की ओर से व्यापारियों को एक पत्र कहा गया था कि विकास शुल्क देना होगा और रजिस्ट्री केवल दुकान जितनी जमीन पर बनी है, उसकी होगी। दुकान के निर्माण के अनुसार उसकी लागत अलग से ली जाएगी। दरअसल अब तक नगर निगम के पास विकास व निर्माण शुल्क माफ करने संबंधी शासन से कोई पत्र नहीं मिला है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई को व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए न केवल विकास शुल्क माफ किया था बल्कि दुकानों की निर्माण लागत की जगह पर दुकानों के नियमितिकरण की घोषणा की थी।

यह भी पढ़ें
महापौर एजाज ढेबर ने भी व्यापारियों की इन दोनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। उनके प्रयास के बाद ही शासन ने व्यापारियों को दोनों प्रमुख मांगों को मानते हुए इसमें छूट देने की घोषणा की है।इस फैसले से कारोबारियों को चार हजार से लेकर 23 लाख रुपए तक की बचत सिर्फ विकास शुल्क से हो रही है। निर्माण लागत भी लाखों में तय किया गया है। अब इसकी जगह नियमितीकरण होने से व्यापारियों के पैसे बचेंगे ।नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब तक शासन का आदेश नहीं मिला है।जबकि महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने विकास शुल्क माफ करने के साथ छूट की घोषणा की है, उसे कोई नहीं बदल सकता।