राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दे दी मंजूरी, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर हुआ शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली | जुलाई महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। बीते सोमवार की देर रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दे दी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के मसौदे में मंत्रालय का नाम बदलने समेत कई अहम सिफारिशें की गयी थीं।

जुलाई महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी। बीते सोमवार की देर रात प्रकाशित गजट अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दे दी है।

जारी अधिसूचना के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में पूर्व पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इसके एक साल बाद यानी 1986 में एनईपी लायी गयी थी और उसे 1992 में संशोधित किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पी वी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक समिति को नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। समिति ने पहला प्रस्ताव मंत्रालय का नाम फिर बदलने का रखा था।

साल 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और ‘कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस’ की संयुक्त संगठन समिति के भी अध्यक्ष राम बहादुर राय ने यह विचार रखा था।