सूरजपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से शिक्षाकर्मियों में आक्रोश

सूरजपुर | प्रदेश के हर जिले में विधानसभा में हुई घोषणा के मुताबिक 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज एकत्रित करने का काम चल रहा है ऐसे समय में अब तक आदेश जारी न करने वाले सूरजपुर जिला के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी निकाला तो केवल 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों के ही संविलियन की बात कही और उन्हीं के दस्तावेज मंगाए गए हैं जबकि पूरे प्रदेश में 2 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज मंगाए गए हैं और उसी के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार हो रही है स्वयं स्कूल शिक्षा सचिव भी इस संबंध में मीडिया को बयान दे चुके हैं कि संविलियन समय पर होगा इसके बाद इस प्रकार का आदेश जारी करना समझ से परे है । इधर इस आदेश के सामने आने के बाद सूरजपुर के शिक्षाकर्मियों के साथ-साथ पूरे जिले के शिक्षाकर्मियों में आक्रोश है।

जल्द निकलेगा संशोधित आदेश, हमें है पूरा विश्वास – विवेक दुबे
इस मुद्दे पर संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों की लड़ाई लड़ने वाले संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे का कहना है कि – सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी सूरजपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के ही दस्तावेज मंगाए गए हैं और संदर्भ में पूर्व सरकार के आदेश का जिक्र किया गया है। वर्तमान में विधान सभा पटल में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा हो गई है और पूरे प्रदेश में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर को भी सभी शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज मंगाने चाहिए थे और यदि उनके मन में कोई संशय है तो उन्हें उच्च कार्यालय से पहले मार्गदर्शन मांग लेना चाहिए था जो कि एक ज्यादा बेहतर विकल्प होता।

हमें सरकार और उच्च अधिकारियों पर पूरा विश्वास है और हमें यह शत प्रतिशत भरोसा है कि उच्च अधिकारी तत्काल इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी को मार्गदर्शन देंगे और उसके बाद 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों के दस्तावेज एकत्रित करने का संशोधित आदेश जारी हो जाएगा। मैं स्वयं उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा रहा हूं।