राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का शोषण कर रही है,

रायपुर  –  केंद्र के समान 34 प्रतिशत महगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाडा को लेकर राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ फेडरेशन के निर्णय के साथ है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा आहूत बैठक में प्रदेश के सभी प्रांत अध्यक्षों के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी संगठन 29 जून को अपनी मांगों को लेकर जिला स्तर पर धरना एवं प्रदर्शन करेंगे

इस क्रम में राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री अश्वनी चेलक ने संयुक्त रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का शोषण कर रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश को अन्य प्रदेशों से आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बताने के तक भुगतान जबूत बताने के बावजूद भी कर्मचारियों का डीए आज नहीं किया गया है ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को 34 प्रतिशत डीए प्रदान किया जा रहा है

जो छत्तीसगढ़ में मात्र 22 प्रतिशत है प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की यह मांग है की लंबित डीए को देय तिथि से भुगतान किया जाये जाये सातवे वितनमान के अनुरूप सभी कर्मचारियों को गृह भाडा दिया जाए। जारी विज्ञप्ति में नेता द्वय ने आशा करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार 29 तारीख के पूर्व ही प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की लंबित डी ए घोषणा कर दे अन्यथा प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे चरण में निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन हडताल के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी। 29 जून को संघ के सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में फेडरेशन के जिला संयोजकों से समन्वय बनाकर पूरी ताकत के साथ धरना एवं प्रदर्शन में सम्मिलित रहेंगे।