विधानसभा में गूंजा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा, मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज दिवंगत विधायकों व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गयी। श्रद्धांजलि के बाद 5 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गयी। इधर सदन में प्रश्नकाल में बिलासपुर में अवैध कब्जे का मुद्दा उठा। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए और राजस्व मंत्री से अवैध पट्टा वितरण की शिकायत की।

बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक ने मामले में उच्चस्तरीय कमेटी से जांच की मांग की। उन्होंने जिले के कई इलाकों में प्रभावशाली लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है। उसकी जांच होनी चाहिये। जिसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पट्टा वितरण मामले में एक कमेटी बनाकर जांच की जायेगी।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा 2021 से 2024 सरकारी भूमि पर कब्जे की 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिस पर सुशांत शुक्ला ने कहा कितने अफसरों पर कार्यवाही हुई है। मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि अभी पट्टा वितरण नहीं हुआ, पिछली सरकार में गलत ढंग से गलत पट्टा बटा हो तो उसकी जांच कराएंगे।
सरकारी भूमि पर कब्जा की जांच और पट्टा वितरण के मुद्दे पर रामकुमार और सुशांत शुक्ला के बीच नोंकझोंक भी हुई। विधायक प्रमोद मिंज ने वन मंत्री को घेरते हुए सरगुजा में वन विभाग की NOC नहीं मिलने के चलते सड़क निर्माण में देरी पर ध्यान खींचा, उन्होंने कहा कि NOC नियम के कारण सड़क नहीं बन पा रही है।