OBC और गरीबो के आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने पर जुटी छत्तीसगढ़ सरकार…डाटा आयोग का गठन
रायपुर। छत्तीसगढ़ में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी हाईकोर्ट की रोक को हटवाने की कवायद सरकार ने की है। हाईकोर्ट की तरफ से क्वांटिफिएबल डाटा मांगे जाने के बाद अब राज्य सरकार ने ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की गणना का डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपनेे निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की तैयारियों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस गणना के लिए एक सदस्यीय क्वांटिफिएबल डाॅटा आयोग का गठन सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एल.पटेल की अध्यक्षता में किया गया है।
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चिप्स द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण कर क्वांटिफिएबल डाॅटा एकत्र करने के लिए पोर्टल www.cgqdc.in एवं मोबाइल एप तैयार किया गया है। जिस पर चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने प्रस्तुतिकरण दिया।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन, इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. और क्वांटिफिएबल डाॅटा आयोग के सचिव बी.सी.साहू बैठक में उपस्थित थे। महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।
