चौबे ने सदन में तीन लोगों की नियुक्तियां का किया ऐलान…GAD की नियमावली के कारण नहीं हो पा रही थी नियुक्तियां…डायरेक्टर को शो-कॉज नोेटिस भी होगा जारी…
रायपुर। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आज सवाल सदन में उठा। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के खाली पड़े तीन पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर अधिकारियों की नियत पर सवाल उठाये। संतराम नेताम ने आरोप लगाया कि 2017 में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 348 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के आधार पर 2017 के अगस्त में परीक्षा हुई और फिर अक्टूबर 2017 में परिणाम जारी किया गया।
इस विज्ञापन की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरू हुई लेकिन जीएडी ने इस नियुक्ति को लेकर नियम ये रखा गया था कि नियुक्ति की वैधता 1 साल रहेगी। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पहले 330 पदों पर भर्ती हुई, लेकिन 18 पद खाली रह गये। बाद में अधिकारियों ने मनमर्जी तरीके से विज्ञापन के एक साल बाद के GAD के आदेश को दरकिनार कर वेटिंग लिस्ट से रिक्त पदों पर भर्ती का निर्देश जारी किया, इसमें 18 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन सिर्फ 12 पदों पर ही आवेदक आये, 6 पद फिर खाली रह गये।
विज्ञापन के 1 साल के भीतर नियुक्ति के नियम को दरकिनार कर 2019 में दोबारा से अधिकारियों ने रिक्त 6 पदों पर विज्ञापन जारी किया, जिसमें 3 पदों पर ही भर्तियां हुई। बाकी बचे 3 तीन पदों को लेकर अभ्यर्थी सालों से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी। संतराम नेताम ने कहा कि मेरिट सूची में बाकी बचे 3 पदों के लिए एक दिव्यांग सहित तीन आवेदक दो साल से विभाग के पास भटक रहे हैं लेकिन नियमावली का हवाला देकर उनके लिए नियुक्तियां नहीं निकाली जा रही है।
इस मामले में संतराम नेताम गंभीर आरोप लगाया कि उद्यानिकी विभाग के डायरेक्टर, मंत्री सहित तमाम लोगों के पास उन्होंने खुद जाकर गुहार लगायी, लेकिन नियुक्ति को लेकर नियमावली का हवाला देकर अधिकारी टाल मटोल अपनाते रहे। नेताम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने इस मामले में घोर लापरवाही बरती है। अफसरों ने खुद ही पहले दो बार जीएडी के आदेश को दरकिनार कर 1 साल के बाद भी नियुक्तियां जारी की, लेकिन अब वो नियम का हवाला दे रहे हैं।
इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में घोषणा की बाकी बचे तीनों पदों पर बाकी बचे तीनों आवेदकों की भर्तियां होगी, वहीं डायरेक्टर के खिलाफ शो-कॉज नोटिस जारी किया जायेगा। मंत्री रविंद्र चौबे की इस घोषणा के बाद सदन में उनके ऐलान का स्वागत भी किया गया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि …
“जिन तीन अभ्यर्थियों की चिंता माननीय सदस्य ने की है, उनकी नियुक्ति को लेकर विभाग से कहेंगे और बाद में हम इस मामले में जीएडी से स्वीकृति लेंगे, तीनों अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, ऐसा सरकार का भी सोचना है”
