CG NEWS : मुख्य अभियंता भतपहरी पार्ट-2 : भ्रष्टाचार के हैं लंबी सूची, 855 करोड़ के कार्य कराये गये बिना टेंडर
रायपुर। CG NEWS : लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पूर्ववर्ती सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक लगातार शिकायतों का सामना कर रहे अधिकारी के खिलाफ दस्तावेज सामने आए हैं, जिनमें आरोपों की झड़ी लगी हुई है।
सड़कों की बदहाल स्थिति और पुराने विवाद
पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भतपहरी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार ने सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में गड़बड़ी के आरोपों के चलते 17 सितंबर को उन्हें पद से हटाया भी था। उस समय विधानसभा रोड घोटाले में उनका नाम सामने आया था और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (एडह) ने उनके घर व दफ्तर में छापे भी मारे थे।
बिना टेंडर कराए गए 855 करोड़ के कार्य
CG NEWS : हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लोक निर्माण विभाग में लगभग 855 करोड़ रुपये के कार्य बिना टेंडर प्रक्रिया के कराए गए। इसमें प्रमुख अभियंता समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में भतपहरी का नाम सीधे तौर पर है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
अनुपातहीन संपत्ति और अन्य मामले
भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं हैं। वर्ष 2011 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भतपहरी के खिलाफ छापेमारी की थी। उन पर ज्ञात आय से कहीं अधिक संपत्ति रखने का आरोप था, जिसमें पेट्रोल पंप, मकान, कृषि भूमि, चावल मिल और लग्जरी वाहन शामिल थे। इस मामले में अपराध क्रमांक 56/2011 दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए) और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो अभी भी रायपुर की अदालत में विचाराधीन है।
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वर्ष 2015 में सरकारी राशि गबन करने के आरोप में अपराध क्रमांक 45/2015 दर्ज हुआ, जिसमें धारा 420, 120(बी) भा.दं.सं. और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गईं। इसके अलावा भोरमदेव मार्ग निर्माण में 37 लाख रुपये की क्षति पहुँचाने पर अपराध क्रमांक 27/2011 और मानपुरझ्रझरसंबलपुर मार्ग में 5 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान करने पर अपराध क्रमांक 28/2011 भी दर्ज हुआ था।
कार्रवाई की मांग
CG NEWS : शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भतपहरी ने पैसों का लेन-देन कर कई मामलों को दबाने की कोशिश की और आज भी उच्च पद पर बने हुए हैं। इससे शासन की छवि धूमिल हो रही है और जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। शिकायत में प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ की छवि साफ-सुथरी बनी रहे और जनता का शासन पर भरोसा कायम रहे।
नोट : इस खबर से न्यूज बिंदास का कोई लेना देना नहीं है। इस न्यूज को मात्र प्राप्त दस्तावेजों व शिकायतों के आधार पर पाठकों की जानकारी के लिए जारी किया गया है।