आचार संहिता के बाद डोंगरगढ़-कवर्धा-मूँगेली रेल लाइन का कार्य होगा शुरू….

रायपुर। डोंगरगढ़-कवर्धा-मूँगेली-कटघोरा को जोड़ने वाली रेल लाइन के लिये, 2016 में छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई और परियोजना को ग्रहण लग गया। जबकि वर्तमान में भाजपा सरकार के आते ही रेल लाइन के कार्य में फिर से तेज़ी नज़र आ रही है।

रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अचार संहिता हटने के बाद शुरू हो जाएगा। इसका कारण है कि प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। जल्द ही सेंट्रल रेलवे (Central Railway), महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी (MH Power Generation Company) और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड (Aryan Coal Beneficiaries Limited) अपने-अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं।

इन सभी कंपनियों को सवा चार सौ करोड़ का शेयर देना है। इसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7 हजार करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी। इस तरह 25% के हिसाब से करीब 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण शुरू होगा।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा:-

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। और यह राशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के हिस्से करीब सवा चार सौ करोड़ रुपए थे, जिसमें से शेष राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अब केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र पावर कंपनी और आर्यन कोल फील्ड की तो उनसे बातचीत जारी है। आचार संहिता हटते ही केंद्र से पैसे मिल जाएंगे। वहीं दो अन्य कंपनियों से जल्द ही भुगतान करने के संबंध में बात हो चुकी है।

प्रस्तावित रेलवे लाइन से जुड़ी बातें:-

इस लाइन की कुल लंबाई 294.59 किमी की होगी और इन रूटों पर कुल 25 स्टेशन प्रस्तावित है जिसमे प्रमुख स्टेशन के रूप में खैरागढ़, कवर्धा, मूँगेली, रतनपुर और कटघोरा को चयनित किया गया है। वहीं इस परियोजना के किए कुल 1794 हैक्टेयर (लगभग 4433 एकड़) ज़मीन का अधिग्रहण होना है।